विदेश मंत्रालय ने मणिपुर पर ईयू संसद का प्रस्ताव ठुकराया, FTA वार्ता पर हो सकता है असर
नई दिल्ली
यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर में हिंसा को लेकर जारी प्रस्ताव को भारत ने अपने आंतरिक मामले में सीधा हस्तक्षेप बताया है और कहा कि यह औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय संसद ने मणिपुर के घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए भारतीय प्रशासन से कहा कि सभी जरूरी कदम उठाकर मणिपुर में हिंसा को तत्काल रुकवाएं और सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करें।
यूरोपीय संसद मणिपुर हिंसा पर प्रस्ताव पारित किया
भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार देर रात को जारी बयान भारतीय प्रतिक्रिया की शुरुआत हो सकती है। यूरोपीय संसद ने जिस तरह से भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मणिपुर हिंसा पर बेहद कड़े शब्दों वाला प्रस्ताव पारित किया है उसका असर दोनो देशों के रिश्तों पर भी फिलहाल दिख सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता पर भी इसका असर संभव है। मई, 2023 में ही दोनों ने फैसला किया था कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की रफ्तार बढ़ाई जाएगी लेकिन यूरोपीय संसद के इस अप्रत्याशित कदम के बाद ऐसा संभव नहीं दिख रहा।
