प्रदेश के हर गांव-कस्बों में भी मिलेगा इंदिरा रसोई का भोजन – CM गहलोत

जयपुर

छोटे कस्बों और गांवों में भी इंदिरा रसोई का सस्ता खाना मिलेगा। आठ रुपए में खाना देने की इंदिरा रसोई योजना को गांवों, कस्बों में शुरू किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा- इंदिरा रसोई को अब गांवों और कस्बों तक भी ले जाया जाएाग। अब तक बड़े शहरों में ही इसका फायदा मिल रहा था। गहलोत 1514 गांवों की सड़कों के वर्चुअल शिलान्यास के बाद बोल रहे थे।

गहलोत ने कहा- राजस्थान में क्वालिटी सड़कें बन रही हैं। कोई जमाना था, जब हम सड़कों के मामले में गुजरात से बहुत पीछे थे। आज हम गुजरात से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं हैं। इसका कारण है कि हमने हमेशा सड़कों पर ध्यान दिया। क्योंकि सड़कों से ही विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कोई सुविधा मिल सकती है। ब्लैक स्पॉट को ट्रैक करने का काम भी चल रहा है। मुझे खुशी है कि क्वालिटी को लेकर विभाग की जो अप्रोच बन गई। उसको ठेकेदारों ने अपनाया है। विभाग भी मानिटरिंग कर रहा है।

बारिश के दिनों में सड़कें टूटना आम बात
गहलोत ने कहा- बारिश के दिनों में चाहे गांव हो या शहर, सड़कें टूटना स्वाभाविक है। राजस्थान में सड़कों की क्वालिटी में सुधार हुआ है। पहली बार हमने देखा है कि बजट की घोषणा होते ही उनको धरातल पर भी उतारने का काम जल्द शुरू किया है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है, इनके काम भी बारिश खत्म होते ही शुरू कर देने चाहिए।

पांच साल में 1.40 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं

गहलोत ने कहा- ठेकेदारों से कम्युनिकेशन गैप के कारण हड़ताल हो गई। वह हड़ताल खत्म करवा दी है। ठेकेदारों की अपनी समस्याएं थी। अब सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। अब सड़क बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। हमने स्टेट हाईवे से लेकर डिस्ट्रिक्ट रोड और गांव-शहरों तक की सड़कों को एक साथ बनाना शुरू किया है। ​प्रदेश में 1.40 लाख किलोमीटर सड़के पांच साल में बनाई जा रही है।

जिला प्रशासन से खराब सड़कों का सर्वे करवाया

गहलोत ने कहा- नई सड़कें बनाने के साथ प्रदेश भर में सड़कों को चौड़ा करने का काम अलग से चल रहा है। हमने नगर पालिका,नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में भी पीडब्ल्यूडी से सड़कें बनाने का फैसला​ किया। दूसरा फैसला हमने यह किया कि जिन सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। वहां जिला प्रशासन खुद सर्वे करें। फिर उसके आधार पर उसे फिर से बनवाएंगे। हर जिले में खराब सड़कों के सर्वे के बाद उन्हें अब ठीक करवाया जा रहा है। हमने बजट में ही इन्हें ठीक करवाने का प्रावधान कर दिया है।

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