मानसून सत्र में दिल्ली से संबंधित अध्यादेश, डिजिटल डाटा संरक्षण पर विधेयक पेश करेगी सरकार
नई दिल्ली
संसद के मानसून सत्र में सरकार दिल्ली में सेवाओं से संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन विधेयक और डिजिटल डाटा संरक्षण पर विधेयक पेश करेगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के लिए गुरुवार को 21 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। इनमें फिल्म पायरेसी रोकने, सेंसर प्रमाणन की आयु आधारित वर्गीकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
सत्र के दौरान जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) विधेयक और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक सहित अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सात पुराने विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। जम्मू-कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित विधेयक भी पेश किया जाएगा।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023, एसईआरबी (विज्ञान और इंजीनिय¨रग अनुसंधान बोर्ड) अधिनियम, 2008 को निरस्त करने के अलावा, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रविधान करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पंजीकरण प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने और पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य डाटाबेस को अपडेट करने का प्रयास करता है।
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) की स्थापना के लिए भी विधेयक पेश किया जाएगा। एक विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। एएनआइ के अनुसार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। यह बैठक 6 मौलाना आजाद रोड पर होगी।
