Edited by – Ramanuj Tiwari 9827224600

नई दिल्ली। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नया ड्राफ्ट बिल जारी किया है। माना जा रहा है किअगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो यह कानून 2025 के अंत तक लागू हो जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने दिसंबर 2025 तक पूरे देश में भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि इसमें फिलहाल उत्तर-पूर्वी राज्यों और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है।

क्या होंगे फायदे?

• जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक
• समय और खर्च दोनों की बचत
• प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सरल
• नागरिकों को घर बैठे मिलेगी सुविधा

यह कदम भूमि विवादों को कम करने और नागरिकों को भरोसेमंद व्यवस्था देने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।